केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि एफआरआई के आधार पर, बैंक और यूपीआई सेवा प्रदाताओं जैसे हितधारक अपने संबंधित क्षेत्रों में जुड़े खातों या प्रोफाइल के विश्लेषण के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू करते हैं।
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