केंद्र सरकार अपने अधिकारियो और कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु को कम करने जा रही है हालाँकि अभी जो प्रपोजल तैयार हुआ है उसके तहत सेवानिवृति की आयु दो तरिके से तय की होगी।
पहला कर्मचारियों ने अगर 33 की सेवा पूरी कर ली हो या उसकी खुद की आयु 60 साल हो गयी हो सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर सुरक्षा बालो पर पड़ेगा चूँकि सैन्य एवं दूसरे सातवे वेतन आयोग में भी इसका जिक्र है वही इस फैसले पर सरकार की दलील है की यह कोई नहीं पहल नहीं हो सातवे वेतन आयोग में भी इसका जिक्र किया गया है अगर सेवानिवृति की इस योजना को लागु किया जाता है तो बेकलॉग की समस्या दूर हो जाएगी नई भरतिया का रास्ता खुलेगा और जिन कर्मियों को समय पर प्रमोशन न मिलने की शिकायत रहती थी।
वह भी दूर हो सकेगी डीओपीटी सूत्रों का कहना है कि इस प्रपोजल पर काम शुरु हो चुका है तकरीबन हर विभाग में अधिकारियों और कर्मियों की सूची तैयार हो रही है और योजना को कई चरणों में लागू किया जाएगा इसके वित्तीय प्रावधानों को लेकर भी रिपोर्ट बनाई जा रही है और वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद अगले वित्तीय वर्ष से सेवानिवृति के नए नियम क्रियान्वित कर दिए जायेंगे।
सूत्रों की माने तो 32 साल की सेवा के बाद किसी अधिकारी या कर्मचारी की वेतन श्रेणी में कोई बड़ा वित्तीय बदलाव नहीं होता, लेकिन वे साठ साल तक जब नौकरी करते हैं तो उनके जूनियर्स के प्रमोशन में बाधा आने लगती है।
केंद्र सरकार का तर्क है की 33 साल की सेवा या 60 साल की आयु जो भी पहले आए, इसके मुताबिक सेवानिवृत्ति होने से सरकार ही नहीं, बल्कि दूसरे कर्मियों को भी फायदा होगालेटरल एंट्री स्किम को अच्छे से लागु किया जा सकेगा वही पदोन्नति के नए अवसर पैदा होंगे तो नई जॉब निकलेगी इस तरिके से बेकलॉग की समस्या भी दूर हो जाएगी इस योजना में आईएएस, आईपीएस से लेकर केंद्र सरकार की सभी श्रेणी की नौकरियां शामिल है।
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