सरकार ने बुधवार को कहा कि तनाव दंगों के दौरान आपात स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी इंटरनेट को बंद कर देते हैं।
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्वेश्चन के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि साइबरस्पेस द्वारा कई चुनौतियां उत्पन्न की जा रही है जो इसके व्यापक एवं सीमाहीन चरित्र के कारण आती है उन्होंने कहा कि साइबरस्पेस भी सूचना काफी तेजी से चलती है और इसके दुरुपयोग होने की आशंका बढ़ जाती है।
ऐसे में दंगों के दौरान और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने एवं आपात स्थिति को टालने के लिए राज्यो एवं केंद्र शासित प्रदेशों मेंविनिर्दिष्ट अधिकारी इंटरनेट को बंद कर देते हैं यह दूर संचार सेवाओं को अस्थाई निलंबन नियम 2020 के तहत की प्रक्रिया के तहत आता है।
रेड्डी ने कहा कि इंटरनेट बंद किए जाने के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा कोई भी केंद्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।
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