केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर विवरण की ई-फीलिंग, जांच-पड़ताल और कर रिफंड की पूरी प्रक्रिया को और त्वारित तथा सुगम बनाने के लिए अगली पीढ़ी की प्रणाली लागू करने की एक योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी है।
इस 4,241.97 करोड़ रुपये की परियोजना का काम बड़ी कंपनी इनफ़ोसिस को देने का निर्णय किया गया है इस योजना से रिटर्न की जाँच पड़ताल का समय 63 दिन से घटकर एक दिन रह जायेगा और साथ में रिफंड की प्रक्रिया में तेजी हो सकेगी केंद्रीय रेल मंत्री पियूष गोयल ने बुधवार को कहा की पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आयकर विभाग की एकीकृत ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 परियोजना के लिए 4,241.97 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई।
गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया की इस नई प्रणाली को लागु करने में करीब डेढ़ साल का समय लग जायेगा इसका तीन महीने तक तो प्रिशक्षण किया जायेगा और इसके बाद लागु किया जायेगा सीपीसी परियोजनाओं के तहत आयकर विभाग में समस्त प्रक्रियाओं का एंड टु एंड आटोमेशन किया जाएगा।
इसके लिए विभिन्न नवोन्मेषी तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगाएक आधिकारिक बयां के अनुसार इस फैसले से जहा पारर्दिशता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी वहीं रिटर्न की तेजी से जांच हो सकेगी और रिफंड प्रक्रिया भी तेज होगी साथ ही इससे टेक्स भरने वालो को जागरूक और शिक्षित किया जा सकेगा।
बयान में कहा गया है कि इससे जहां करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को तेज किया जा सकेगा वहीं स्वैच्छिक कर अनुपालन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
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