सरकार डीबीटी योजना के दूसरे चरने के तहत किसानो को खाद सब्सिडी सीधे उनके खाते में देने का विचार कर रही है।
खाद मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकरी गुरूवार को दी अक्टूबर 2017 में खाद डीबीटी का पहला चरण शुरू किया गया था, जिसके तहत प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के जरिए दर्ज खुदरा बिक्री के अंकड़ों की जांच के बाद कंपनियों को सब्सिडी ट्रांसफर की जा रही है।
किसानो के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी ट्रांसफर का काम दूसरे चरण में नीतियोग से सलाह लेने के बाद किया जाना था सरकार पर किसानो को सस्ता खाद देने के सब्सिडी के रूप में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का भार पड़ता है।
इसके आलावा सरकार खुदरा विक्रेताओं को सुचारु संचालन के लिए पीओएस मशीनों के साथ डेस्कटॉप या लैपटॉप का उपयोग करने की अनुमति देकर मौजूदा खाद डीबीटी में कुछ सुधार लाने की योजना बना रही है इस बारे में एक अधिकारी ने कहा की अब डीबीटी प्लेटफॉर्म पीओएस मशीन पर आधारित है।
हम डेस्कटॉप या लेपटॉप के साथ आ रहे है क्युकी पीओएस मशीन की स्क्रीन छोटी होती है खुदरा विक्रेताओं को कभी-कभी इसे चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है पीएसओ के आलावा खुदरा विक्रेताओं के पास डेस्कटॉप या लेपटॉप हो सकते है।
चालू वित्त वर्ष 2019-20 में खाद सब्सिडी का भुगतान करने के लिए लगभग 78,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
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