जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को लेकर भारत सरकार ने जब फैसला किया तब पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल बने बाजवा ने भारत के खिलाफ तेवर दिखाए थे।
उन्होंने कहा था की कश्मीर की हकीकत को न तो 1947 में एक गैरकानूनी दस्तावेज़ से बदला जा सका था और न ही अब या भविष्य में बदला जा सकता है।
साफ तौर पर भारत के फैसले को मानने से इनकार करने वाले बाजवा को लेकर ये भी कहा गया कि नवाज़ शरीफ सरकार के समय सेनाध्यक्ष बने बाजवा को इमरान कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे तो ऐसी क्या मजबूरी हुयी जो बाजवा का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया यहाँ जाने बाजवा के के बारे में पूरी जानकारी कहा जाता है की इमरान और बाजवा के बीच बारादरी बनाम पंजाबी वाली कौमी जंग चली आती है पाकिस्तान के पीएमओ से जारी पत्र में कहा गया है की बाजवा का कार्यकाल क्षेत्रीय सुरक्षा के ताज़ा हालात को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है इसका मतलब अस्ल में ये है कि बाजवा अपने कार्यकाल में लाइन आफ कंट्रोल कश्मीर और उत्तर पाकिस्तान से जुड़े अभियानों और मामलों के विशेषज्ञ रहे हैं।
और दूसरा कारन ट्रम्प को बताया जा रहा है दरअसल इसी महीने के पहले हफ्ते एक न्यूज़ वेबसाइट ने लिखा था की बाजवा ने इमरान से अलग यात्रा से अलग अमेरिका की यात्रा और बाजवा को अमेरिका ने इमरान खान से ज्यादा तवज्जो दी व्हाइट हॉउस में बाजवा ने ट्रम्प के साथ अमेरिकी मंत्री माइक पोम्पियो सहित कुछ और आला राजनयिकों के साथ भी मुलाकात की थी खा गया था अफगानिस्तान मामले को लेकर बाजवा अमेरिका का भरोसा जितने में कामयाब रहे थे।
इस यात्रा से लौटने के बाद उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने की घोषणा हुई है और यह फैसला कुछ संकेत तो देता ही है ऐसा कहा जाता है कि बाजवा के बयानों के आधार पर छवि ये रही है कि वे भारत के कट्टर विरोधी नहीं रहे हैं उन्होंने एक बार कहा था की भारत से बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए धार्मिक कट्टरता है इसके बावजूद, सैन्य कूटनीतिक और सेनाध्यक्ष के तौर पर बाजवा भारत के पक्षधर कतई नहीं रहे हैं और कई बार एलओसी पर हुई सशस्त्र मुठभेड़ों के पीछे रणनीतिकार या सिपेहसालार के तौर पर रह चुके हैं कहा जाता है की एलओसी और कश्मीर को लेके भारत की रण नीतियों की जो सबसे जायदा पाकिस्तान में रखता है वो है जनरल बाजवा ऐसे में, जब भारत ने कश्मीर पर बड़ा फैसला लिया है, तो बाजवा का कार्यकाल बढ़ाया जाना ज़ाहिर तौर पर पाकिस्तान की तरफ से तुरुप चाल के तौर पर देखा जा रहा है।
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