चीनी कंपनी हुवावे की 5जी मोबाइल फोन तकनीक ने दुनियाभर में अपना परचम फहराया है लेकिन अमेरिका को ये हजम नहीं हो रहा है।
विदेश मंत्रालय के सूत्र बताते है की अमेरिका भारत से उम्मीद कर रहा है वह चीन के 5जी कार्यक्रम का समर्थन न करे अमेरिका ने अपने इस दबाव को बढ़ाना शुरू कर दिया है अमेरिका के इस दबाव के आगे भारत अपना हित और चीन के साथ संबंधो की गर्माहट का आकलन करने में लगा है बताते है की चीन की तरफ से संकेत आ रहे है की अगर 5जी कार्यक्रम में भारत सहयोगी नहीं बनता है, तो चीन में काम कर रही भारतीय कंपनियों का काम करना मुश्किल हो सकता है।
जम्मू -कश्मीर पुनर्गठन अधनियम -2019 को मूर्त रूप देने के रूप में भी ये एक अहम पड़ाव है चीन के दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस मंत्री जयशंकर ने चीन को भारत के साथ द्विपक्षीय हितो का हवाला दिया है इधर दिल्ली में भारतीय रणनीतिकार इसके इर्द-गिर्द कूटनीति की नई पिच तैयार कर रहे है दरअसल चीन का 5जी प्रोग्राम और बिग डाटा कार्यक्रम राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है।
चीन इसके बहाने से अमेरिका की सिलिकॉन वेळी से टक्कर लेने की तैयारी कर रहा है इसके सामानांतर चीन की कोशिश भारत जैसे साफ्टवेयर तकनीक में आगे निकल चुके देश से सहयोग लेने की है लेकिन अमेरिका को ये मंजूर नहीं है अमेरिका की साफ़ निति है की जो देश उसकी राय से राय नहीं मिलाता, अमेरिका के दोस्त देश भी उस देश से राय न मिलाएं।
अमेरिका इसी तर्ज पर भारत और ईरान के बीच में हाईड्रोकार्बन के तेल आयत को कम करने पर जोर दे रहा है रूस के साथ भारत के परमाणु करार, नए परमाणु संयंत्र की स्थापना, अंतरिक्ष और विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यक्रम, एस-400 मिसाइल प्रणाली, लीज पर परमाणु पनडुब्बी लेने जैसे तमाम रक्षा सौदों से परहेज करने की हिदायत देता है भारत 5जी स्पेक्ट्रम कार्यक्रम को लेकर काफी संवेदनशील है।
सूत्रों का कहना है की 5जी कार्यक्रम को लेकर कई तरह की सुरक्षा चिंताएं हैं भारतीय एजेंसियों इस संबंध में अपना काम कर रही है इस क्रम में डाटा, डाटा की सुरक्षा, सर्वर की स्थिति समेत कई महत्वपूर्ण घटक हैं हालांकि 5जी प्रणाली में भारत के पास साफ्टवेयर क्षेत्र में पंख लगने की तमाम संभावनाएं हैं इससे भारतीय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ट्रिलियन डालर तक का उछाल ले सकती है।
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