कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित का प्रवासी कामगार और मजदूर मजदूर हुए हैं।
मोदी सरकार उनके लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम लेकर आई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि प्रवासी मजदूरों के लिए पीएम आवास योजना के तहत रेंटल हाउसिंग स्कीम का फायदा मिलेगा इसके प्रवासी मजदूरों को कम रेंट पर फैक्ट्री के पास रहने के लिए घर मिल सकेगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके लिए दूसरों राज्यों की सरकारों को भी बात की जाएगी वह अपने राज्यों के उन लोगों के फैक्ट्री के आसपास आवास बनाकर उनकी मदद करें इसके अलावा जो बने हैं या फिर बनेंगे वहां पर मजदूरों को कम रेंट में मकान मिलेगा वित्त मंत्री ने कहा इस योजना में उद्योगपति भी मदद कर सकते हैं।
जहां पर फैक्ट्री है उसके आसपास मकान बनवाकर मजदूरों को कम दाम पर रेंट पर दे इसमें सरकार भी उनकी मदद करेगी अपने घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए भी योजनाएं हैं अब तक सरकार ने इस पर 10 हजार करोड़ खर्च किए हैं इसके तहत 1.87 हजार ग्राम पंचायतों में काम हुआ है जो मजदूर अपने घर में लौटे हैं।
वहीं रजिस्टर पर काम कर सकते हैं मनरेगा के तहत मजदूरी ₹182 से बढ़ाकर ₹200 कर दी गई है निर्मला सीतारमण भी घोषणा की है उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन का लाभ 30 परसेंट वर्कर ही उठा पाते हैं समय पर उन्हें पैसा नहीं मिलता गरीब से गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले और क्षेत्रीय असमानता दूर हो इसके लिए कानून बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को खाने की दिक्कत ना हो वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके इसके लिए वन नेशन वन राशन की व्यवस्था की जाएगी प्रवासी किसी भी राशन कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकानों से खाद्य सामग्री ले ले सकेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा।
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