पीएम मोदी का नाम लगाने वाले राज्यों को पीएम ने दे दी थी पहले ही चेतावनी ,यहां जाने क्या -क्या किया केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए

इस समय देश में कोरोना अपनी पूरी चरम पर है इसे लेकर सभी राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सही ढंग से व्यवस्था नहीं की।

लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को ही मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में इस बात की आशंका जताई थी

कि अगर कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को नहीं रोका गया तो देश में संक्रमण फैल जाएगा उसके 48 दिनों बाद स्थिति ऐसी ही है प्रधानमंत्री ने पहले ही खतरे को भाँप लिया था और राज्य सरकारों को चेतावनी भी दी थी लेकिन इस पर उस तरह अमल नहीं किया गया जिस तरह से कदम उठाने की जरूरत थी लेकिन यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने तो कोरोना के खिलाफ युद्ध में जीत का ऐलान कर दिया था और सरकार जशन मना रही थी लेकिन सच्चाई कुछ और है।

अगर आज सरकारों ने प्रधानमंत्री की चेतावनी को गंभीरता से लिया होता तो आज देश में हर दिन 3000 लोगों की मौत कोरोना से नहीं होती आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की बढ़ती रफ्तार से कितने चिंतित थे उन्होंने 2020 से लेकर अब तक मुख्यमंत्रियों के साथ 14 वर्चुअल बैठके की है इन सभी बैठकों में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से यही कोरोना वायरस को हल्के में लेने की भूल ना करें वही इस समय कई राज्य आर्थिक मदद को लेकर भी केंद्र सरकार को घेर रहे हैं जबकि सच्चाई यह है कि भारत कोरोना इमरजेंसी के अंतर्गत केंद्र सरकार मार्च 2021 तक 8,147 करोड रुपए दे चुकी है।

इसके अलावा पिछले साल अप्रैल से मई महीने के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन के 1,02,400 सिलेंडर दिए थे और सरकार ने 1 लाख 27 नए सिलेंडर्स राज्यों को देने वाली है लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पिछले साल जब भारत में कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी तब देश की सरकारी हॉस्पिटल आईसीयू बेड की संख्या 2168 थी लेकिन अब आईसीयू बेड की संख्या लगभग 85 हजार हो गई है इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 35000 वेंटीलेटर भी दिए है।