नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता संभालते ही अपने अक्षम में आ गए उन्होंने कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिया है हाल ही में नरेंद्र मोदी ने एक तगड़ा एक्शन लिया है उन्होंने 12 अधिकारियो को अनिवार्य रिटायरमेंट दे दिया।
एक न्यूज एजेंसी की खबरों की माने तो जिन अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया गया है, उनमें चीफ कमिश्नर, प्रिंसीपल कमिश्नर और कमिश्नर स्तर के अधिकारी है माना जा रहा है की सर्कार ने इन अधिकारियो के काम की कमी के चलते उन्हें रिटायर करने का फैसला किया है।
इसके साथ ही सरकार अपने इस फैसले से तहत नौकरशाही में पैनापन लाना चाहती है सरकार ने वित्तमंत्रालय के नियम 56 के तहत अधिकारियो को अनिवार्य रिटायर्मेंट दिया है।
खबरों की माने तो रिटायर किये जा रहे अधिकारियो में कुछ भ्रष्टाचार, शारीरिक उत्पीड़न के आरोप हैं वहीं कुछ अधिकारियों पर अवैध संपत्ति जुटाने के भी आरोप है वित् मंत्रालय के नियम 56 के तहत सरकार उन अधिकारियो को जो 50 से 55 वर्ष की उम्र के हैं और 30 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा सकता है।
बता दे की जनता के हित में सरकारी विभाग से अधिकारियो को अनिवार्य रिटायरमेंट देने का नियम काफी समय पहले ही वजूद में आ गया था लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले इस नियम का इस्तेमाल करते हुए वरिष्ठ अधिकारियो को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया है।
केन्द्र की मोदी सरकार आने वाले कुछ महीनों में सैंकड़ों अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने पर विचार कर रही है साल 2014 में सत्ता में आने पर मोदी सरकार ने पहली बार वित्त मंत्रालय के नियम-56 के तहत काम में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया था।
Finance Ministry Sources: 12 senior officers of ranks of Chief Commissioner, Principal Commissioners & Commissioner of Income Tax Department compulsorily retired under Rule 56 by the Finance Ministry. pic.twitter.com/rTXNIBgoUc— ANI (@ANI) June 10, 2019
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