उत्तप्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियो और सरकारी कर्मचारियों को कड़ा फैसला सुनाया है इस फैसले के अनुसार किसी भी अधिकारी की गाडी पर 'उत्तरप्रदेश सरकार 'की पट्टी मिलने पर उसको सस्पेंड कर दिया जायेगा।
ये दिशा निर्देश उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से जारी किये गए है करो के साथ दुपहिया वाहनों पर भी ये नियम लगाए गए है उत्तरप्रदेश सरकार लिखी निजी गाड़ियों पर कार्यवाही करते हुए एआरटीओ और यातायात विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाने जा रहा है।
इसमें ऐसे निजी वाहनों की जाँच करेंगे जिन पर भारत सरकार की पीटीआई लगी हुयी है कर्मचारियों और अधिकारियो के निजी वाहनों पर कलेक्ट्रेट, न्याय विभाग, पुलिस, नोएडा प्राधिकरण, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग लिखा हुआ देखा जाना आम बात है।
दूसरे कई विभागों के कर्मचारी भी अपने निजी वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा कर रखे हैंसरकारी वाहनों पर लिखा हुआ होने तो आम बात है इसको देखते हुए दिशा निर्देश जाती किये गए है की उत्तप्रदेश सरकार के कर्मचारी और अधिकारी निजी वाहन पर 'उत्तर प्रदेश सरकार' नहीं लिख सकते वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ पकड़े जाने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ के मुताबिक निजी वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होने पर एमवी एक्ट की धारा 177 के तहत 100 रुपए का जुर्माना किया जाएगा या फिर चालान किया जाएगा।
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