किसानो की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है इस कड़ी में नरेंद्र मोदी सरकार किसानो को फसल के सही दाम दिलाने के लिए इ-मंडी का दायरा बढ़ाने का काम कर रही है।
एक रिपोर्ट के अनुसार ई- मंडियों से राज्यों की बीच आसानी से कारोबार हो सके इसके लिए सभी मंडियों को तेजी से आपस में जोड़ने का काम चल रहा है।
ट्रेडर्स अब खरीददारों से पहले कमोडिटीज की क्वालिटी चेक कर सके इसके लिए सरकार ने देश की सभी मंडियों में क्वालिटी लेब बनाने का भी फैसला किया है कृषि क्षेत्र से जुड़े बड़े विशेष्ज्ञ और किसानो संगठनों ने बजट को लके रकै सुझाव दिए है।
सरकार वित्त वर्ष 2019 -20 बजट में फ़ूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस कर रही है मोदी सरकार देश में ई-मंडियों का दायरा बढ़ाने जा रही है देश में फिलहाल ई-मंडियों की संख्या 585 है सरकार 200 नई ई-मंडिया और शुरू करेगी।
देश में साल के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 785 होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पूर्व सलाहकार समिति की बैठक में कृषि विशेषज्ञों ने कृषि उपजों और डेयरी उत्पादों पर जीएसटी घटाकर पांच फीसदी करने के अलावा कृषि सहकारी समितियों को कर मुक्त रखने की सिफारिश की है।
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