मोदी सरकार 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट में होम लोन को बड़ी रहत दे सकती है एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार होम लोन के प्रिंसिपल, ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
इसके आलावा रियल स्टेट सेक्टर के लिए भी कदमो का एलान होने वाला है सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने CREDAI से आंकड़े मांगे है मंत्रालय टेक्स छूट बढ़ाने पर वॉचर कर सकती है।
दरअसल मोदी सरकार रियल स्टेट सेक्टर को मंडी से उबरने की कोशिश कर रही है इसलिए इस तरह के ठोस कदम उठाये जा सकते है इसके अलग अलग विकल्पों पर मंत्रालय विचार कर रहा है।
सूत्रों की माने तो इन विकल्पों में सरकार जिस एक विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है वो ये है कि घर खरीदारों को होम लेने के ब्याज दर में और प्रिंसिपल पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी जाए।
अब ये कितनी होगी इसके अलग अलग रास्ते हो सकते है वित्त मंत्रालय ने रियल एस्टेट संगठनों की संस्था CREDAI से पूछा है कि अभी तक कितने घर हैं जिस पर होम लोन चल रहा है और कितने घर आप तैयार करने वाले हैं उनपर आपका अनुमान है होम लोन होने वाला है ताकि मंत्रलय ये आकलन कर सके की टेक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर कितना बोझ आएगा।
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