भारत सरकार अर्थ व्यवस्था को ऊपर करने के इस बजट में कर सकती है ये तगड़ा एलान

भारत सरकार अगले महीने के पहले सप्ताह पेश होने जा रहे बजट में व्यक्तिगत आयकर की छूट की सिमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। 


 प्रक्रिया के जानकारों के अनुसार सरकार देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकती है। 


एक रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक रूप से बजट प्रस्तावों के बारे में बात करने के लिए अधिकृत नहीं होने की वजह से अनाम रहने की शर्त पर जानकार लोगो ने बताया केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अपने पहले बजट में कामकाजी , यानी वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए करमुक्त आय की सीमा को 2,50,000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3,00,000 रुपये प्रतिवर्ष कर सकती है। 


वैसे टैक्स से जुड़े कदमों को फिलहाल अंतिम रूप नहीं दिया गया है करो में दी गयी किसी भी तरह की छूट से अर्थव्यवस्था पर बोझ  बढ़ेगा जिसकी वृद्धि इस साल वैसे काफी कम हो गयी है और साल के पहले तीन महीनो में 5.8 फीसदी के पांच साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। 


टैक्स में छूट के इस प्रस्ताव से देश के पांच करोड़ मतदाताओं में से प्रत्येक को कम से कम 2,500 रुपये की बचत होगी हालांकि इससे बजट घाटे में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके मौजूदा वित्तवर्ष (2019-20) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.4 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 


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