चीन से निकलने की इच्छुक दूसरे देशों की खासकर जापान और अमेरिकी कंपनियों को हर हाल में भारत लाने की कोशिश में सरकार जुट गई है।
इस काम में आगे आने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को तैयार कर रही है मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना काल में भारत मैन्युफैक्चरिंग में चीन का विकल्प बन सकता है अगर राज्य अपने यहां पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम कर ले तो चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए ले जाया जा सकता है।
भारत में पहले से ही पर्याप्त श्रमिक है यह विदेशी कंपनियां चीन और अमेरिका के बीच चलने वाली ट्रेड वॉर और अब चीन में कोरोना फैलने के कारण उपजी अनिश्चितता की वजह से चीन से बाहर निकालना चाहती है मंगलवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राज्यों के मंत्रियों से कहा कि अभी जो चीन के हालात हैं उसका फायदा भारत को मिलने जा रहा है ऐसे में राज्यों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले से ही घोषणा कर चुकी है उन्होंने मंत्रियों से कहा है कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बनाने की जरूरत है क्योंकि के कोरोना के बाद कंपनी चीन से बाहर निकलना चाहती है चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियों को अपने यहां लाने के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार पहले से ही तैयारी में जुट गई है उत्तर प्रदेश सरकार इन कंपनियों को लाने के लिए अपनी औद्योगिक नीति में बदलाव कर रही है।
गुजरात सरकार ने तो इन कंपनियों को पत्र लिख दिया गया है कुछ दिन पहले एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक संगठन के साथ एक बैठक में कहा था कि कोरोना मामले के साथ थोड़ा शांत करने पर सरकार ने चीन पर काम कर रही जापानी कंपनियों को भारत में लाने की स्कीम ला सकती है वहीं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि आईटी और बीपीओ कंपनियों के कर्मचारी आगामी 31 जुलाई तक घर से काम कर सकेंगे आईटी कंपनियों की मांग पर उन्हें पहले घर से काम करने की वर्दी में एक मां की छूट दी गई थी जिसकी अवधि बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी गई है।
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