मोदी सरकार ने कोरोना वायरस के संकट के बीच गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली डीए पर रोक लगा दी है।
वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कोरोनावायरस कि संकट की वजह से 1 जनवरी 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन धारियों को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था वह भी नहीं दिया जाएगा दिए आगे कब दिया जाएगा यह 1 जुलाई 2021 को साफ होगा।
केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले सभी कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा सूत्रों का कहना है कि आमतौर पर इस मामले में राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार का अनुसरण करती है यदि राज्य सरकारें भी इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियो की महंगाई राहत की तीन किस्तों की भुगतान नहीं करती है तो उन्हें भी 82566 करोड रुपए तक की बचत होगी कुल मिलाकर केंद्र और राज्यों की स्तर पर इसे 1.2000000 करोड रुपए की बचत होगी जिससे कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद मिलेगी।
बता दें कि कोरोनावायरस से आई त्रासदी के चलते मोदी सरकार ने कई योजना में कटौती कर दी रक्षा बजट में भी कटौती करने की बात सामने आ रही है वहां नए प्रोजेक्ट की खरीद को कुछ समय तक रोकने की बात कही गई है राफेल विमान ,एस 400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर इस फैसले का असर पड़ सकता है।
मोदी सरकार ने इससे पहले राष्ट्रपति ,प्रधानमंत्री ,सांसद, मंत्रियों की सैलरी में 30 फ़ीसदी तक की कटौती का ऐलान किया था वहीं सांसद निधि फंड को भी 2 साल के लिए निरस्त कर दिया गया था समय पूरे देश में 40 दिनों का लॉक डाउनलोड है इस कारण देश की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट देखी जा रही है सरकार के इस फैसले का असर 5400000 सरकारी कर्मचारियों और 6500000 पेंशन क्यों पड़ेगा।
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