केंद्र सरकार बहुत ही जल्द बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया कानून लेकर आने वाली है।
मोदी सरकार ने देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मसौदा तैयार कर लिया है इस नए मसौदे में अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों को पर भी शिकंजा कसने की बात की गई है केंद्र सरकार के इस नए मसौदे में ऐसे मकान मालिकों पर सख्त कार्यवाही होगी जो अपने किरायेदारों से अधिक बिजली बिल वसूलते हैं।
नए मसौदे आने के बाद निर्धारित रेट से अधिक दर पर बिजली बिल वसूलना गैरकानूनी होगा यदि कोई मकान मालिक सब मीटर लगाकर किराएदार को बिजली बेचता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत विनियमल आयोग को इस बारे में सख्त कदम उठाने को कहा है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि बिजली बेचने का अधिकार किसी को नहीं है ऐसे में मकान मालिक बिजली के बिल के नाम पर किरायेदारों से मनमाफिक तरीके से मुनाफा नहीं कमा सकते हैं।
आपको बता दें कि उर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी के बयान में पिछले दिनों कहा गया था कि बिजली मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है मंत्रालय ने बयान में कहा है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिकप्रो-कंज्यूमर मूव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 में सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित करता है इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है केंद्र सरकार के नए मसौदे में अब किरायेदारों के लिए भी मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर सहित सहित देश के कई शहरी क्षेत्रों में कि किरायेदारों की संख्या काफी ज्यादा है और अक्सर सुनने को मिलता है कि मकान मालिक किराएदार से प्रति मीटर सरकार द्वारा तय रेट से तीन से ₹5 ज्यादा वसूलते हैं मकान मालिककिरायेदारों के लिए सबमिट लगाकर प्रति यूनिट ₹10 वसूलते हैं इस को ध्यान में रखते हुए नए मसौदे में विनायक आयोग को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
नए मसौदे में किरायेदारों के लिए अलग से कनेक्शन लगाने की बात की गई है किरायेदारों को रेट एग्रीमेंट के आधार पर नए कनेक्शन मिलेंगे अलग मीटर लगाने पर निर्धारित दर पर बिल भुगतान कर सकेंगे और उन्हें भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की सब्सिडी का लाभ मिलेगा इसके लिए किरायेदारों को भी रेंट देना अनिवार्य होगा नए मसौदे को लेकर ऊर्जा मंत्रालय 30 सितंबर 2020 तक उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे हैं मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ताओं से सुझाव के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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