सरकार और किसानों के बीच तीन कृषि कानूनों को लेकर मतभेद जारी है।
लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि वह कृषि कानूनों को डेढ़ साल के लिए रोकने के लिए तैयार है इस पर किसान संगठन ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब के नेता बालकरण सिंह बराड़ ने बातचीत में कहा कि भारत सरकार ने दसवें दौर की बैठक में हमारे सामने एक नया प्रस्ताव रखा है।
इसमें कहा गया है कि एक विशेष समिति गठित करने को तैयार है जो 3 नए कानूनों के साथ-साथ हमारी सारी मांगों पर विचार करेगी सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा कि जब तक समिति समीक्षा पूरी नहीं कर लेती तब तक तीनों नए कानूनों को डेढ़ साल तक स्थगित रखा जाएगा हमने आज की बैठक में सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है हम अब भी इस बात पर अडिग है कि तीनों कानूनों को खत्म कर दिया जाए।
उन्होंने बताया कि किसानों की कल होने वाली मीटिंग महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें सरकार के प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी और इस पर अंतिम फैसला होगा बराड़ ने कहा कि सरकार डरी हुई है और अपनी नाक बचाने के लिए रास्ते तलाश रही है।
उन्होंने बताया कि कल हमारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ भी बैठक है जिसमें 26 जनवरी के हमारे विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी रैली निकालने का हमारा फैसला भी कायम है और 22 जनवरी के दिन में 12:00 बजे इसकी अगली बैठक होगी .
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