सरकार की बात ना मानने पर सरकार हो गयी सोशल मिडिया के खिलाफ सख्त ,अब बनाये ये नए नियम

केंद्र सरकार ने अब सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है।

केंद्र सरकार के आदेश की अवहेलना करना सोशल मीडिया कंपनियों को भारी पड़ सकता है सरकार इन कंपनियों के नियमन के लिए ड्राफ्ट रूल भी तैयार कर रही है और इस ड्राफ्ट रूल के मुताबिक एक चीफ कंप्लायंस ऑफीसर की नियुक्ति करनी होगी जो 24 घंटे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निर्देश पर जवाब देगा और अनुपालन के लिए नियमित रिपोर्ट देंगे।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स ,अमेजन प्राइम से जुड़े वेबसाइट को इसके जरिए नियमित किया जाएगा केंद्र सरकार के निर्देशों पर कुछ अकाउंट को ब्लॉक करने से इंकार करने पर ट्वीट से जुड़े विवाद के बीच सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों, वीडियो स्ट्रीमिंग और और ओटीटी प्लेटफार्म और समाचार से जुड़ी वेबसाइटों को नियमित करने के लिए ड्राफ्ट बिल तैयार किए हैं।