बेघर लोगो को टीकाकरण की प्रक्रिया से रखा जा रहा है बाहर ,स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस रिपोर्ट के झूठ को लेकर किया खुलासा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि तकनीकी आवश्यकताओं की अनुपलब्धता की वजह से बेघर लोगों को कोरना टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने से वर्जित और स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया है। 




 यह दावे बिल्कुल भी सही नहीं है इन तथ्यों पर आधारित नहीं है  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये आरोप लगाया है कि तकनीकी आवश्यकताओं की अनुपलब्धता के कारण बेघर लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने से वर्जित और स्पष्ट रूप से बाहर किया गया है रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिजिटल रूप से पंजीकरण करने की आवश्यकता अंग्रेजी का ज्ञान और कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े स्मार्टफोन तक पहुंच कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को टीकाकरण से वंचित करते हैं यह दावे निराधार है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। 



इसमें आगे स्पष्ट किया है कि मोबाइल फोन का स्वामित्व कोरना टीकाकरण के लिए एक पूर्व अपेक्षा नहीं है टीकाकरण का लाभ उठाने के लिए पते का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है और कोविन  प्लेटफार्म पर ऑनलाइन पंजीकरण भी अनिवार्य नहीं है इसी बीच में यह भी जोड़ा गया है की  उपयोग कर्ता  की आसान समझ के लिए हिंदी ,मलयालम, तमिल ,तेलुगू ,कन्नड़ ,मराठी, गुजराती ,ओड़िया ,बंगाली ,असमिया ,गुरुमुखी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में कोविन पर  उपलब्ध है। 



कोविन प्लेटफार्म एक समावेशी आईडी बना ली है जो देश के सबसे दूर के हिस्सों के साथ-साथ सबसे कमजोर लोगों के लिए कवरेज की सुविधा के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ एक लचीला ढांचा प्रदान करता है वही कोविन पर रजिस्ट्रेशन करने का टीकाकरण केंद्र लूटने में सक्षम नहीं लोगों के बारे में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आर एस शर्मा ने कहा है कि ऐसे लोगों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 



जैसे कि कॉल सेंटर शुरू किया गया है जिस पर लोग फोन का टीकाकरण केंद्र से लेकर टीके से संबंधित सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं।




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