मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावो के लिए ट्रम्प कार्ड खेला है इस कार्ड ने विपक्ष सरकार के लिए तगड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।
मोदी ने साल की पहली केबिनेट मीटिंग में पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था का फैसला लिया है इस व्यवस्था के लिए सविंधान में संसोधन की तैयारी भी कर ली गयी है।
अब हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते है 10 फीसदी आरक्षण सिर्फ उन सवर्णो के लिए है जिनकी सालाना आय 8 लाख रूपये से कम है और जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है ,100 स्कवायर फिट से कम जमीन पर घर होना चाहिए निगम में आवासीय प्लाट 109 यार्ड से कम होना चाहिए।
निगम से बाहर के प्लॉट 209 यार्ड से कम होने चाहिए।
10 फीसदी आरक्षण के लिए सविधान में संसोधन की व्यवस्था कर ली गयी है पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी इसके लिए सरकार को सविंधान के अनुछेद 15 और 16 अनुछेद में बदलाव करना पड़ेगा इसके बाद ही ये आरक्षण लागु हो पायेगा।
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