नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में ये साफ़ कर दिया है की अब सरकारी योजनाए परंरागत तरिके से पूरी नहीं होगी सार्वजनिक क्षेत्र में भी निजी फॉर्मूले लागु होंगे।
इसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और चीन जैसे देशों के विकास अनुभव लेकर आगे बढ़ा जाएगा सरकारी योजनाओ में प्रोजेक्ट्स के टेंडर जारी होने से उनके खत्म होने तक प्राइवेट सेक्टर के तरीको को इस्तेमाल किया जायेगा।
रेलवे, निर्माण, आईटी, सड़क परिवहन, पावर, कोल सेक्टर, हेल्थ, शहरी विकास, संचार, माइंस, सिविल एविएशन, डिफेंस और हैवी इंडस्ट्री आदि क्षेत्रों में रियल टाइम कम्युनिकेशन और रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट जैसी बातों के पालन कर किसी भी काम को तय समय से पहले और निर्धारित राशि से कम खर्च में पूरा किया जाएगा।
शनिवार को हुयी निति आयोग की पांचवी बैठक में ये प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट सभी राज्यों को सौंपी गयी इस बैठक पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है की सरकारी योजनाओ को तय समय पर पूरा ना होने के पीछे वजह है उसके प्रबंधन और क्रियान्वयन के तौर-तरीकों में बदलाव नहीं होना है देखने में आया है की आज भी अंधिकास सरकारी दफ्तर पुरानी योजनाओ के तरह ही काम करते है।
चाहे वह निर्माण का क्षेत्र को या आईटी प्रोजेक्ट, निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो पाते। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे सम्बंधित प्रोजेक्ट का खर्च बहुत अधिक बढ़ जाता है।
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