कोरोना संकट के चलते राजस्थान में लॉकडाउन के कारण सरकारी खजाने की हालत लगातार खराब होती जा रही है।
ऐसे में राजस्थान सरकार ने मंत्रियों विधायकों अधिकारियों कर्मचारियों की सैलरी में तय प्रतिशत को स्थगित रखने का फैसला लिया है फैसले के तहत मंत्री व विधायकों के वेतन का 75% हिस्सा ही स्थगित की रखा जाएगा इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का 60% राज्य सेवा के अधिकारी एवं सेवा के अधिकारी कर्मचारियों का वेतन 50% तक स्थगित रहेगा।
राज्य के अन्य कार्मिकों का सकल वेतन का 30% वेतन स्थगित रखा जाएगा साथ ही सेवा निर्मित पेंशंस की मार्च माह की शक्ल पेंशन का 30% हिस्सा भी स्थगित रखा जाएगा लेकिन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के सभी संभागों के अधिकारियों ,कर्मचारियों ,पुलिसकर्मियों ,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों की सैलरी नहीं कट जाएगी।
मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री, मंत्री गण, विधानसभा अध्यक्ष ,नेता प्रतिपक्ष ,मुख्य सचेतक ,उप मुख्य सचेतक ,समस्त विधायक गण के सकल वेतन का 75% हिस्सा स्थगित रखा जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में मजबूती से मुकाबला करने के लिए कई निर्णय लिए गए।
बैठक में बताया गया कि लोक डाउन के कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां एवं व्यवसाई गतिविधियां बंद है साथ ही राजस्व अर्जन से संबंधित कई विभागों में कामकाज प्रभावित हुआ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते वर्ष द्वितीय वर्ष में बड़े नुकसान की बात कह चुके हैं वहीं अप्रैल माह में सरकार की आय में 80% की कमी देखी गई है।
इस खबर से सबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताये और ऐसी खबरे पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें - धन्यवाद
from Bollywood Remind | bollywood breaking news in hindi ,social trade news , bollywood news ,bollywood https://ift.tt/35JPfcR
0 comments: