देश कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है।
कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए पिछले 24 मार्च से देश में लॉक डाउन लगा हुआ है हालांकि अनलॉक 1 .0 में कुछ शर्तों के साथ बसो- ट्रेनों को शुरू करने की छूट दी गई है हालांकि सरकार के इस छूट का खास फायदा नहीं होता दिखाई दे रहा क्योंकि कोरोना के डर से लोग अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने से बच रहे हैं लोगों के इस डर को देखते हुए शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है।
इस एडवाइजरी में राज्य से अपील की गई है कि वह अपने प्रदेश में साइकिल को बढ़ावा देने पर जोर दे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 90% तक की गिरावट दर्ज की गई है मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी लोगों में काफी दिनों तक कोरोना का डर दिखाई देने वाला है ऐसे में उनके दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोचना चाहिए ऐसे में राज्यों को चाहिए कि बिना पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर जोर दें।
इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में साइकिल को भी बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन को पहले की तरह शुरू करना शहरो के लिए एक बड़ी चुनौती है मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि लोग अलग-अलग परिवहन सेवाओं को लेना पसंद कर रहे हैं पब्लिक के हिसाब से निजी परिवहन देना एक चुनौती बन चूका है।
ऐसे में राज्यों को दूसरे विकल्प की तलाश है ऐसे में एडवाइजरी में कहा जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है ऐसे में जनता के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है अब सड़क पर निजी वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा इससे ना केवल प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा बल्कि सड़क पर लगने वाले जाम और हादसे भी बढ़ जायेंगे।
लॉकडाउन जिस तरह से खोला जा रहा है उसके मुताबिक आने वाले वक्त में अगर मेट्रो सेवाओं को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाए तो इसमें भी 50% ही यात्रियों को सफर करने की छूट दी जाएगी ऐसे में 130 करोड़ की जनसंख्या में 50% जनता के लिए दूसरा विकल्प तलाशना होगा एडवाइजरी में उन देशो का भी हवाला दिया गया है जहां पर महामारी के इस दौर में मेट्रो के साथ ही साइकिल चलाने पर जोर दिया जा रहा है और निवेश किया जा रहा है।
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