भारतीय खाद्य निगम में लॉकडाउन के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में राशन की दुकानों के जरिए गरीबों की खाद्यान्न देने के लिए लगभग 3 . 51 लाख टन खाद्यान्न की आपूर्ति की है।

इस संदर्भ में एफसीआई ने एक बयान में कहा कि 3 . 51 लाख टन खाद्यान्न में 1 . 74 लाख टन प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत और बाकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिया गया है केंद्र सरकार लॉक डाउन के मद्देनजर पीएमजीएसवाई के तहत 3 महीने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को मुफ्त में 5 किलोग्राम खाद्यान्न और प्रति घर 1 किलो दाल दे रही है।

एनएफएसए के तहत सब्सिडी के दर पर 81 करोड़ पीडीएस लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है मामले में खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि जब से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई है एफसीआई का पूर्वोत्तर के राज्यों पर खास ध्यान है रहा है।

कठिन भौगोलिक स्थितियों और सीमित रेल पहुंच के कारण यह क्षेत्र रसद आपूर्ति काफी चुनौतीपूर्ण रहा है साथ ही बयान में कहा गया है कि लगातार क्षेत्र में पीड़िता को देखते हुए इन राज्यों में चावल और गेहूं की निर्बाध आपूर्ति हो इस दौरान असम को लगभग 2 . 16 लाख टन ,मेघालय को 38000 टन।,त्रिपुरा को 33000 टन मणिपुर को 18000 टन ,अरुणाचल प्रदेश को 17000 टन, मिजोरम को 14000 टर्न और नागालैंड को 14000 टन खाद्यान्न दिया गया।

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