सीमा विवाद पर नक्शे को लेकर भारत को नीचा दिखाने की साजिश रचने वाली नेपाल सरकार अब खुद ही अपने जाल में फंसती नजर आ रही है।
शनिवार 13 जून को नेपाल की संसद ने देश के नए नक्शे को मंजूरी दे दी केपी ओली सरकार ने इस निचले सदन से पास करा लिया और अब इसे नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा और सरकार को उम्मीद है कि इस नक्शे को वहां भी हरी झंडी मिल जाएगी जानकारी के अनुसार सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पास दो तिहाई बहुमत है अब सवाल यह उठता है कि चीन के सह पर नेपाल सरकार ने नए नक्शे में भारत की जिन इलाकों को अपना बताया है क्या उसके सबूत है ताकि वह भारत के इन हिस्सों पर दावा ठोक सके।
नक्शे पास कराने के बाद नेपाल की सरकार ने एक कमेटी बनाई है इसमें कहा गया है कि वह उन कागजात तलाश करें जो साबित कर सके कि इन इलाकों पर नेपाल ने दावा किया है उनके ही है नेपालके इस कदम ने साबित कर दिया है कि वह चीन की शह पर खुद के बनाए चक्रव्यूह में फंसकर भारत से दुश्मनी शुरू कर चुका है दस्तावेज तलाशने के लिए कमेटी का गठन नेपाल सरकार का बड़ा ही हास्यास्पद कम कदम माना जा रहा है।
नेपाल सरकार द्वारा गठित इस कमेटी में नौ लोगों को रखा गया है इसका नेतृत्व पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विष्णु राज उप्रेती करेंगे कमेटी बनाने के फैसले को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्थानीय मीडिया के निशाने पर भी आ गए नेपाल के कई नेताओं का कहना है कि कमेटी बनाना नेपाल के पक्ष को और कमजोर करता है।
नेपाल के जाने-माने कार्टोग्राफी बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने एक इंटरव्यू में चुटकी लेते हुए कहा कि अगर सरकार के पास पहले से सबूत नहीं थे तो फिर आखिर क्यों झूठे दावे किए गए संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख , काला पानी और लिपियाधुनरा इलाकों पर दावा किया गया है नेपाल का कहना है कि जिन इलाकों को उसने नक्शा बताया है वह साल 1962 तक उनका कब्जा था उनकी दलील है की वहां वो जनगणना करवाते थे इसके अलावा जमीन रजिस्ट्री के लोगों को भी सर्टिफिकेट भी देते थे हालांकि भारत ने नेपाल के दावों को खारिज कर दिया है।
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