स्कूली बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बनाने वाले रसोइयों के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है।
केंद्र सरकारसरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाले देश भर की 25 लाख से ज्यादा रसोइयों के मानदेय के फिलहाल बढ़ोतरी करने की तैयारी में है जो कम से कम दो गुनी की जा सकती हालांकि से 3 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है लेकिन इस समय कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति सही नहीं है इसलिए इसे दोगुना करने की तैयारी है यह योजना लागू हुई तो उन्हें हर महीने ₹2000 का मानदेय मिलेगा।
स्कूलों में खाना बनाने वाले रसोइयों को मौजूदा समय में केवल ₹1000 ही दिया जाता है जिनमें 600 केंद्र सरकार देती है और बाकी के ₹400 राज्य सरकार को देने होते हैं इस मानदेय की पिछले 10 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है इनके मानदेयों में 2009 में मामूली बढ़ोतरी की गई थी शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो स्कूलों में खाना तैयार करने वाले रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
नए बजट की मंजूरी के बाद इसे जरूरी लेकर जरूरी निर्णय लिए जाएंगे स्कूलों में खाना बनाने वाले रसोइयों में 90 फ़ीसदी महिलाएं हैं ऐसे में इन महिलाओं को जल्दी ही सरकार खुशखबरी दे सकती है सूत्रों का कहना है कि रसोइये के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की योजना पर भी काम चल रहा है जिसमे इन सभी को खाने की पोषक तत्वों को सहेजने सहित खाने में और क्या पौष्टिक चीजे शामिल की जा सकती है इससे भी अवगत कराया जाएगा।
आपको बता दें कि मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 12 करोड़ बच्चों को ताजा खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है।
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