गोवा सरकार ने अपने सभी विभागों ,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को नोकरियो में और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागु करने का आदेश दिया है।
सरकार ने ये आदेश शुक्रवार को जारी किया।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नित मंत्रिमंडल ने बीते सप्ताह राज्य की सरकारी नोकरियो और शिक्षा में मौजूदा आरक्षणों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए 10 प्रितशत कोटे से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया था।
राज्य के समाज कल्याण निदेशक पराग नागरसेकर की ओर से शुक्रवार को जारी एक कार्यालय परिपत्र में ये बात कही।
सरकार ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को मौजूदा मापदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया है।
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