कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश में जंग जारी है संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लागू किए गए लॉकडाउन डाउन की अवधि खत्म होने वाली है।
इन सबके बीच कई राज्य दूसरे राज्य में फंसे अपने मजदूरों को लाने की व्यवस्था कर रहे हैं ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या लॉक डाउन को भी और आगे बढ़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश में शनिवार से ही इसकी शुरुआत कर दी थी मध्यप्रदेश ने महाराष्ट्र को पत्र लिखा है कि वहां के लोगों को वापस आने दे महाराष्ट्र में राजस्थान सरकार से अपने लोगों के लिए सेफ पैसेज मांगा है छत्तीसगढ़ ने भी कोटा में बस भेजकर डेढ़ हजार छात्रों को बुलवा लिया जम्मू कश्मीर ने भी अपने लोगों को अलग-अलग राज्यों से बुलाना शुरू कर दिया है।
यह हाल तब है कि कई राज्य लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी जारी रखना चाहते हैं प्रवासी मजदूरों को इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि उन्हें अपने राज्य में ही रखा जाए इसी दौरान लोगों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाए यह भी संभव है कि प्रवासी मजदूरों का संकट दूर करने के बाद सावधानी पूर्वक आर्थिक गतिविधियां शुरू हो मगर लॉकडाउन मियाद बढ़ा दी जाए क्योंकि अगर प्रवासी मजदूरों के बाहर रहते लोग तो हालात बेकाबू हो सकते हैं कई राज्यों से पिछले 1 महीने में ऐसी तस्वीरें आ चुकी है।
देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है ऐसे में कई राज्य 3 मई के बाद भी सख्ती जारी रखना चाहते हैं कोरोना पर बनी दिल्ली सरकार की कमेटी ने 1 दिन पहले कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में 16 मई तक लॉक डाउन बढ़ाना पड़ेगा वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कहा कि प्रवासी मजदूरों के मसले पर केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जो भी संभव होगा वह किया जाएगा हालांकि उन्होंने यह साफ कहा है कि एक बात तय है कि ट्रेनें चलाई नहीं जा रही है क्योंकि हमें भीड़ नहीं चाहिए वरना लॉक डाउन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा।
शनिवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिव के साथ मीटिंग की इस मीटिंग में कई राज्यों ने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का सुझाव दिया है पंजाब ,गुजरात ,बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने केंद्र सरकार से इस तरह के मूवमेंट्स के लिए प्रोटोकॉल तय करने की मांग की है सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में इस पूरी कवायद पर कोई देशव्यापी फैसला लिया जा सकता है।
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