केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है इस फैसले के अनुसार अब 10 एजेंसिया आपके कम्प्यूटर डेटा को चेक कर सकती है।
यूजर प्रायवेसी के लिए बड़ी खबर है दरअसल गृहमंत्रालय की तरफ से जारी किया गए आदेश के मुताबिक 10 एजेंसियों के पास ये अधिकार है कि वो देश के किसी भी कम्प्यूटर का डेटा चेक कर सकते हैंऔर इसमें यूजर की कोई सहमति नहीं होगी।
इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर NIA तक दस केंद्रीय एजेंसियां अब किसी भी कंप्यूटर में मौजूद, रिसीव और स्टोर्ड डेटा समेत किसी भी जानकारी की निगरानी, इंटरसेप्ट और डिक्रिप्ट कर सकती हैं इन एजेंसियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल टैक्स बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, कैबिनेट सचिवालय (आर एंड एडब्ल्यू), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस (जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और आसाम के क्षेत्रों के लिए) और पुलिस आयुक्त, दिल्ली का नाम शामिल है।
इस आदेश के अनुसार सभी सब्सक्राइबर या सर्विस प्रोवाइडर और कंप्यूटर के मालिकों को जाँच एजेंसियों को तकनीकी सहायता देना जरुरी होगा अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है।
ग्रह मंत्रालय ने IT Act, 2000 के 69 के तहत ये आदेश दिया है की भारत में एकता और अखंडता के आलावा देश की रक्षा और शाशन व्यवस्था बनाये रखने के लिए अगर जरुरी लगे तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी को जांच के लिए आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की इजाजत दे सकती है।
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